Few days' back there was a news
that Pune Municipal commissioner (PMC) had instructed all Head of the
departments to not to share any information with news reporters. After that, I
had sent a sarcastic letter and requested him to restrict media persons as well
as citizens from entering in to Pune Municipal corporation premises.
Interestingly commissioner had forwarded that to additional commissioners for '
necessary action' .What action additional commissioners took on that letter
nobody knows. However, it seems that commissioner Mahesh Pathak is very serious
about keeping media away from all the affairs of Municipal Corporation.
Yesterday he asked media persons
to get out from the meeting organized by Nationalist Congress Party MP Supriya
Sule. The meeting was held to discuss issues pertaining to garbage, riverside road,
and water. As meeting was related to civic issues, concerning the citizens
Leader of the house in PMC Subhash Jagtap had instructed administration to
allow anyone who wanted to attend it. That means meeting was public one.
However, it seems that Commissioner wanted introduce new concept of 'in camera
public meeting'.
Last time Pathak had clarified that
the instructions were given only for policy-related issues and he does not mind
officers speaking to the media. This time he has clarified that "In
media’s presence, the participants only speak keeping the media in mind rather
than discussing the real issues and it serves no purpose. That means only in
camera meetings do serve some purpose. However big question is what and whose
purpose do they serve? After Draft DP was prepared all the meeting were held in
camera. Those meeting definitely did serve some purpose, and punekars know whose
purpose they served.
Last time I had sent following letter to PMC commissioner
इतकी
गोपनीयता बाळगूनही पत्रकारांनी आणि
नागरिकांनीही पालिकेतील अनेक गैरप्रकार
उघडकीस आणले.अनेकदा
त्यासंदर्भात पालिकेने चौकशी समित्याही
नेमल्या , परंतु आश्‍चर्यकारकरित्या
या समित्यांना कोणत्याही
चौकशीत पालिकेचे अधिकारी दोषी
असल्याचे आढळून आले नाही.तसे का
व्हायचे ? याचे कारण
आता समोर आले
आहे. वरीष्ठांचाच आशिर्वाद
असल्याने किंवा त्यांच्या सांगण्यावरून अधिका-यांनी एकमेकांना सांभाळून घेण्यात
धन्यता मानल्याने कोणीही
दोषीआढळले नाही कि
कोणालाही शास्ती झाली नाही.त्याचप्रमाणे पालिकेचे अधिकारी उगाचच
कोणालाही सांभाळून घेत नाहीत
, त्यामागे निश्‍चित
असे एक कारण
असते हेही आता
सिद्ध झाले आहे.
उदाहरणार्थ
कर्वे रस्त्यावरील एका
हॉस्पिटलला’ आग
लागल्यानंतर त्या रुग्णालयातील
अग्निशमन यंत्रणा योग्यप्रकारे कार्यान्वित
नसल्याचे, तसेच
इमारतीच्या वापरातही अनेक नियमबाह्य
बदल करण्यात आल्याची
वस्तुस्थिती समोर आली
.त्याचप्रमाणेसंबंधित रुग्णालयाचे डॉक्टर पालिकेतील
वरीष्ठ अधिका-याचे नातेवाईक असल्यामुळेच अनेक
आक्षेप असतानाही या रुग्णालयाला
नोंदणीपत्र दिल्याचे उघडकीस आले
. असे करण्याची बक्षीशी
त्या संबधित अधिका-याला कशा
प्रकारे मिळाली हे वेगळे
सांगण्याची गरज नाही.
अनेक तकरारी झाल्या , त्या अधिका-याचे गैरप्रकार
उघडकीस आले , अटकही झाली
तरी पालिकेने मात्र
त्यांच्यावर काही कारवाई
केली नाही .
यापूर्वी
एका अधिकार्-याने
आपल्या नातेवाईकांना नवीन बांधल्या
जात असलेल्या एका
इमारतीत तीन पार्कींग
मोफत द्यावीत म्हणून
एका बांधकाम व्यावसायिकावर
दबाव आणला होता.त्यासाठी इमारत बांधायला
अधिकृत परवानगी दिली असतानाही
काहीतरी थातूर मातूर कारण
देउन त्याला काम
थांबविण्याचे आदेश दिले
होते.परंतु बांधकाम
व्यावसायिक खमक्या असल्याने तो
बधला नाही. अखेर
गाजावाजा झाल्याने पुन्हा नकाशे
पूर्वी होते तसेच
मंजूर करण्यात आले.
या अधिका-याची साधी
चौकशीसुद्धा झाली नाही.अर्थात अशी चौकशी
न करण्यामागेही काहीतरी
कारण निश्‍चितच
असणार हे उघड
आहे.
गैरकारभाराची
अशी शेकडो उदाहरणे
देता येतील , त्यातील
अनेक प्रकरणांची चौकशी
झालीच नाही , अनेक
प्रकरणांची चौकशी झाली परंतु
त्यातून काही निष्पन्न
झाले नाही , काही
प्रकरणात अधिका-यांनीच संबधितांना न्यायालयात जाण्याचा
सल्ला दिला
आणि स्थगिती मिळविण्यास
मदत देखील केली
.त्यामूळे घोटाळे उघडकीस येउनही
पुढे काहीच घडले
नाही. त्यामूळे आपण
घेतलेला निर्णय अगदी योग्य
आहे . घोटाळे उघडकीस
येउनही काही कारवाई
होणार नसेल किंवा
काही करायचे नसेल
तर पत्रकारांना किंवा
नागरिकांना तरी माहिती
द्यायचीच कशासाठी ?,घोटाळ्यांच्या बातम्यांनी
वर्तमान पत्राचे रकाने भरण्यासाठी
?
परंतु
आपण दिलेल्या आदेशात
एकच उणीव जाणवते
ती म्हणजे, आपण
कोणत्याही विभागप्रमुखाने आपल्या परवानगी शिवाय
पत्रकारांना माहिती देऊ नये
असे म्हटले आहे.
खरेतर मूळात पालिकेने
पत्रकारांनाच काय किंवा
कोणालाही माहिती द्यायची आवश्यकताच काय
आहे ? त्यांचा पालिकेशी
संबध काय असतो
? त्यांनी मुकाट्याने आपला कर
भरून बाजूला व्हावे
,नको त्या उचापत्या
करण्याची गरज काय
आहे? त्यामूळे
पत्रकारांना त्याचप्रमाणे नागरिकांनाही पालिकेत प्रवेशबंदीच करावी
आणि ते शक्य
नसल्यास ( कधी कधी
काही कामांची
प्रसिद्धी करण्यासाठीही पत्रकारांची
गरज पडतेच.) एका
सेन्सॉर बोर्डाची निर्मिती करून
पालिकेच्या म्हणण्यापेक्षा अधिका-यांच्या हिताचीच तेवढी माहिती
पत्रकारांना किंवा नागरिकांना देण्याचे
काम त्याच्याकडे सोपवावे
हि विनंती.
