Accountability is important because it holds each and everyone accountable for his or her actions. We normally see in government offices that nobody is willing to accept responsibility or blame for something he or she has done. They always pass responsibility on others shoulders.
Increasingly people in India are demanding that policy makers and government employees be held accountable for what ever they have done. Information is power and right to information (RTI) brings accountability and transparency in administration.
RTI should not be used as a means
of exploitation but as a tool to bring transparency and Accountability for good governance. If used
carefully RTI Act could go a long way in empowering people to have
access to vital information,
To find out who is accountable
for some work you have to ask following information under RTI, Which holds
concern official or employee accountable for whatever he/ she has done or not
done .
.
1. Daily progress made
on my application/ complaint so far. I.e. when my application/complaint
did reach which officer, for how long did it stay with that officer and what was
the action taken by her/him
2. Names and
designations of the officials/employees who were supposed to take
action on my application/ complaint and the officer who was supposed to
take the final decision in the matter
3. Copies of documents
related to my application / complaint with all the file noting’s thereon
4. Furnish me the time
limit prescribed for disposal of applications/complaint of this
type, as per rules or citizens' charter of your department?
5. Copies of action
initiated against official and/or employees for delaying action in the matter
beyond the prescribed time limit as per your rules or citizens' charter. (And
if in Maharashtra you can also ask what action has been taken on concerned employee
for not following "delay in discharge of official duties act”)
6. The
number of similar applications received within seven days from the receipt
of my application / complaint and their respective status.
These six simple points
will fix responsibility of concerned official or employee who was supposed to deal
with your case.
माहिती
अधिकारांतर्गत शासकीय सेवकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करू शकणारे सहा मुद्दे
कोणत्याही
शासकीय कार्यालयातील सेवक सर्वात जास्त काळजी घेतात ती कोणत्याही प्रकरणाची
जबाबदारी आपल्या अंगावर शेकू नये याची. खालील सहा मुद्दे कोणत्याही प्रकरणातील
जबाबदारी निश्चित करण्यास उपयोगी ठरू शकतात . आपल्या कामासंदर्भात माहिती
अधिकारांतर्गत खालील माहिती विचारून तर पहा.
1) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्ती (फाईल) आपल्या विभागाकडे पोहोचल्यानंतर त्यासंदर्भातील दैनंदिन प्रगतीचा अहवाल. उदा. माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्ती आपल्या विभागातील ज्या ज्या अधिकार्यांकडे किंवा कर्मचार्याकडे पोहोचला त्यांनी त्यावर केलेल्या प्रकि‘येची माहिती .
2) आपल्या विभागाच्या
नियमाप्रमाणे अशा अर्जावर/ तक्रारीवर किंवा नस्तीवर निर्णय घेण्यासाठी लागणा-या कालावधीची माहिती.
3) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्तीवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी
ज्यांच्यावर होती त्यांची नावे व हुद्द्याचा तपशील .
4) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्तीवर निर्णय घेण्याची अंतिम जबाबदारी ज्या अधिकार्यांची होती त्याचे नाव व हुद्दा याचा तपशील.
5) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्तीच्या आतापर्यंतच्या प्रवासातील सर्व कागदपत्रांच्या त्यावरील फाइल नोटिंगसह प्रति.
6) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्तीसंदर्भात योग्य वेळेत
निर्णय न घेतल्याबाबत आपल्या विभागाच्या नियमाप्रमाणे संबधितांवर करण्यात आलेल्या
कारवाईची तपशीलवार माहिती व संबंधित कागदपत्रांच्या प्रति मला देण्यात याव्यात.(
महाराष्ट्राच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्यांच्या बदलाचे विनियमन आणि
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) अधिनियम,
2007 अन्वये केलेल्या
कारवाईची माहितीही मागता येउ शकेल )
7) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्तीसारखी जी प्रकरणे माझ्या प्रकरणाच्या सात दिवस (आपण कितीही दिवस लिहू शकता) आधी आणि नंतर आपल्याकडे आली त्यावर घेन्यात आलेया
अंतिम निर्णयाची तपशीलवार माहिती.
ठळक केलेल्या शद्बांपैकी नको असलेले शब्द ख़ोडावेत, ज्या अर्जाबद्दल किंवा तक्रारीबाबत माहिती मागावयाची आहे त्याची प्रत जोडावी तसेच ज्या नस्ती (फाईल ) किंवा विषयाबद्दल वरील माहिती मागावयाची आहे त्याचा स्पष्ट उ‘ल्लेख असावा.
