v

Thursday, February 13, 2014

Noted RTI activist Shivaji Raut receives life threat

Noted RTI activist Shivaji Raut from Satara ( Maharashtra ) has claimed that there is threat to his life. In a letter written to chief minister of Maharashtra he has narrated details of the incident. He has also named the people who approached him and their vehicle number. Raut says the people who approached him used the word “ don’t follow this matter ( Jambhe land Scam)  , otherwise we will  use all the ways possible (to stop you).


Since last many days allegations are being made against Divisional Commissioner of pune . including his kins involvement in Jambhe land scam, violation of agriculture land ceiling act, conflict of interest, disproportionate assets, filling of wrong immovable property returns to the Government, misuse of power etc. etc… However due to strong political support no inquiry has been initiated against him by the government.

Forget the inquiry; the deputy chief minister Maharashtra Ajit pawar without any inquiry had given Deshmukh a clean cheat. While doing so Pawar  claimed that they checked call details of some persons ( Probably of some officer and media persons) and came to conclusion  that some officers provided certain information to media persons and hence there is no need of any inquiry . As per Pawar some Officers did all this because they were unhappy with deshmukh due to their transfers on unpleasant posts. He didn’t utter single word about merits of the allegations.

On 12th February Satara collector Ramaswamy N. cancelled N. A. Order given in Jambhe land. Interestingly earlier Ajit pawar blamed subordinate officers, now after Ramaswamy initiated probe in N.A order, the people who met Shivaji Raut blamed that there were some non Marathi IAS officers behind all these allegations.

Now , for a while let us forget about allegations on Prabhakar Deshmukh. Basic question is  how safe  are whistleblowers in Maharashtra, What is going on about their security? Deputy chief minister of Maharashtra openly says we checked the call details and we know who the whistle blowers are. Some people straight away go to Shivaji Raut and threaten him. Is this way to treat the whistle blowers ? .

MY (VIJAY KUMBHAR) COMPLAINT DATED 16 JANUARY 2014 TO CHIEF MINISTER AND OTHERS

पुणे महसूल विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवीत सातारा जिल्ह्यातील जांभे गावात करोडो रुपये किमतीची तब्बल ३00 एकर जमीन आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे खरेदी केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.त्याच प्रमाणे त्यांनी महाराष्ट्रातील इतरही काही शहरांध्ये जमिनीची खरेदी विक्री केल्याचे दिसून येते.
जांभे येथील गावाच्या मालकीची ११७.९४ हेक्टर म्हणजे सुमारे ३०० एकर जमिन अचानक कोणातरी सतिश भिमसेन अगरवाल नावाच्या माणसाने ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी अभयसिंह सुर्याजीराव पाटणकर यांना अवघ्या ८०४००/- रुपयांना विकली म्हणजे अवघे  ६८ पैसे प्रती चौ.मी. अर्थात सात पैसे चौ.फुट दराने .आता या अगरवालांकडे गावाच्या मालकीच्यी जमिनीचा ताबा कसा आला ही बाब अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
पाटणकरांनी ही जमीन त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी दोन कोटी रुपयांना विभागीय आयुक्तांच्या सौभाग्यवती अनुराधा देशमुख , चिरंजीव मयुराज् देशमुख , शशिकांत कृष्णाजी देशमुख, युगराज चुन्निलाल कावेडिया, उमेश युगराज कावेडिया, रिषा रमेश कावेडिया, सविता रमेश कावेडिया यांना विकली तीही प्रती चौ मी १६ रुपये दराने म्हणजे अवघ्या १ रुपये साठ पैसे प्र.चौ.फू दराने.सात पैसे चौ.फू दराने घेतलेली जमीन २२ पट जास्त दराने विकली.
त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसात ही शेतजमीन बिगर शेती करण्याचा पराक्रमही करण्यात आला. १८ जानेवारी २०१३ ला रमेश युगराज कावेडिया यांनी बिगर शेतीसाठी अर्ज केला आणि २८ जानेवारीला 2013  तर त्यांना बिगर शेती परवानगी मिळाली सुद्धा.विशेष म्हणजे या परवान्यासाठी लागणा-या एका दाखल्यासाठी . ही बिगर शेती परवानगी औद्योगीकरमेश कावेडीया यांनी २८ जानेवारीला नगर रचना आणि मूल्यनिर्धाण सातार विभागाकडे झोन दाखल्यासाठी  अर्ज केला त्याच दिवशी त्यांनी तो दिला, तो दाखला दिला, त्याच दिवशी त्या दाखल्याच्या आधारे मंडलाधिकारी परळी यांनी आपला अहवा दिला, आणि त्याच दिवशी मह्णजे २८ जानेवारीला सातारा तहसील कार्यालयाने बिगरशेती परवाना दिला ..सामान्य माणसासाठी एवढी कार्यतत्परता कधीच  कारणासाठी होती.या परवानगी मध्ये काही अटी आहेत परंतु त्या नावापुरत्याच.
या जागेवर प्रस्तुत परवानगी देणा-या अधिका-याच्या पुर्वलेखी मंजुरीशिवाय या आदेशातील रेखांकनातील भूखंडाची / भूखंडाच्या उपविभागाची पोटविभागणी करता येणार नाही अशी अट बिगर शेती परवान्यात आहे. परंतु ही अट पाळण्यासाठी थोडीच होती ? . आता या जागेवर सिद्धिविनायक इको पॉवर प्रोजेक्ट उभा केला जात आहे . आणि या प्रोजेक्टमधील प्लॉटसची विक्रि सुरू झाली आहे . पहिल्या अवघ्या शंभर भाग्यवंतांना२१००० चौरस फुटाचा प्लॉट अवघ्या २१ लाख रुपयांना मिळणार आहे किंवा मिळाला आहे .इतरांना तो कितीला विकला गेला किंवा विकला जाणार आहे हे माहित नाही. विक्रीचा हा दर म्हणजे प्रती चौ फु १०० / रुपये लक्षात घेतला या जागेची विक्रीतून साधारण पणे १२७ कोटी रुपये मिळतील , शिवाय वीज विक्रीतून कायमस्वरूपी मिळणारे उत्पन्न वेगळे. अवघ्या दोन कोटी रुपयांना खरेदी (?) केलेल्या जागेतून दोन तीन वर्षात इतके उत्पन्न मिळणार असेल तर भल्या भल्यांची मती भ्रष्ट होउ शकते.
या सर्व प्रकारातील संयशास्पद बाबी खालील प्रमाणे
१) ही जमीन गावाच्या मालकीची असताना ११ नोव्हेंबर २००८ ला सतिश भिमसेन अगरवाल यांनी या जमिनीची विक्री केली कशी? अगदी २००९ पर्यंत ही जमिन गावाच्या मालकीची असल्याचे दिसते.
२) सदर जमिनीची मालकी सतिश अगरवाल यांच्याकडे आली कशी?
३) एकीकडे या जमीनीवर वारसा हकासाठी दावा सुरू असताना , पाटणकरांनी आपल्याच मालकीची जमीन कोणातरी अगरवाल नावाच्या माणसाकडून का आणि कशासाठी खरेदी केली ?
४)वारसाहक्काचा दावा न्यायालयात प्रलंबीत असताना जमीनीची खरेदी कशी काय करण्यात आली? या दाव्याचा निकाल २०११ साली लागला त्याआधी जमीनीची खरेदी विक्री झालेली आहे.
५) शिवाय सदर जमिन पुनर्वसन कायद्याखाली पुनर्वसनासाठी आरक्षीत असल्याने तीच्या हस्तांतरणास व इतर अधिकार धारण करण्यास बंदी असताना या जमीनीचे हस्तांतर झालेच कसे?

६)गावाच्या मालकीची जमीन असेल तर अगदी राज्य शासन सुद्धा त्या जमीनीची विक्री किंवा वापरात बदल करू शकत नाही .तशा अर्थाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक दाखले असताना ,महसूलमंत्र्यांनी १३ सप्टेंबर २०१० रोजी असे आदेश कशाच्या आधारावर दिले की ज्यामूळे गावक-यांच्या मालकीची जमीन उप-यांच्या घशात गेली ?.त्यांच्यासमोर काय वस्तूस्थिती ठेवण्यात आली होती?
७)इंडेक्स टू पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अगदी १९९४ पासून अभयसिंह पाटणकर आणि रमेश युवराज वगैरे नावे सातबारावर लावण्यात आलेली दिसतात.सर्वोच्च न्यायालयाचे अगदी १९७२ पासूनचे अनेक निकाल गावाच्या सामुहीक मालकीच्या हक्कांचे रक्षण करणारे आहेत. असे असताना महसूलमंत्र्यांनी कशामूळे असा काय निर्णय घेतला ?
८)या जमीनींचे इंडेक्स टू पाहिले तर त्याच्यात अनेक उणीवा आढळून येतात . काही ठिकाणी किती जमिनीची विक्री झाली याचा उल्लेखच आढळून येत नाही त्यामूळे जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा ताळमेळ लागत नाही
९) बिगरशेती परवान्यात सदर जमीनीची पोटविभागणे कर्ता येणार नाही अशी अट होती . असे असताना जमीनींची पोटविभागणी करण्यासाठी कोणी आणि कशाच्या आधारे केले.
१०) रेडिरेकनरमधील जांभे येथील जमीनीचा शेतीचा दर साधारण पणे पाच लाख रुपये प्रती हेक्टर होता या भावाने या जमिनीची किंमत ६ कोटी तर बिगर शेतीचा दर साधारण पणे ३४० रुपये चौ मी होता या दराने या जमिनीची किंमत सुमारे ४१ कोटी रुपये होते . असे असताना ही जमीन अवघ्या दोन कोटी रुपयांना विकण्यात आली . ही मेहेरबानी कोणी आणि कशासाठी केली?
११)प्रभाकर देशमुख यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीची नांदेड सिटी, पुणे येथे आणि इतरही जिल्ह्यांमध्ये बरीच जमीन असल्याचे दिसून येते . महाराष्ट्रात एका कुटुंबाच्या नावावर किती जमीन असू शकते?.
वरील सर्व प्रकार लक्षात घेतल्यास जांभे येथील शेतक-यांच्या अशिक्षीतपणाचा , असहाय्यतेचा आणि गरीबीचा गैरफायदा घेउन सदर जमीनींची त्यांच्या अपरोक्ष खरेदी विक्री करण्यात आल्याचे दिसून येते आणि असे करताना शासकीय अधिका-यांनी गावक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी आपल्या वरीष्ठ अधिका-या कुटुंबियांची साथ दिल्याचे दिसते.त्यामुळे आपण या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्यातील सर्व दोषींवर कडक कारवाई करावी आणि जांभे येथील गावक-यांच्या हिताचे रक्षण करावे हि विनंती .

MY (VIJAY KUMBHAR) COMPLAINT DATED 29 JANUARY 2014 TO CHIEF MINISTER AND OTHERS

वरील विषयासंदर्भात मी १६ जानेवारी २०१४ रोजी आपणाकडे इमेलद्वारे तक्रार केली होती. परंतु त्यावर चौकशी सुरू झालेली दिसत नाही. उलट उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भात मी काही जणांचे फोन कोल डिटेल्स पाहिले असून काही असंतुष्ट अधिका-यांनी या बातम्या पसरविल्याचे आणि आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगीतले.आपण पत्रकारांचे फोन डिटेल्स पाहिले नसल्याचा खुलासाही त्यांनी केला .फोन कॉल डिटेल्स पाहून निर्दोष सोडण्याचा प्रकार अजब आहे आणि यातून महाराष्ट्रातील व्हिसल ब्लोअर्स किती असुरक्षीत आहेत हेही सिद्ध होते.
 आता प्रश्न उरतो तो उपमुख्यमंत्र्यांनी कुणाचे फोन डिटेल्स तपासले, त्यांना ते कोणी दिले आणि कोणत्या अधिकारात ?. क़ोणाकोणाचे फोन कॉल्स तपासण्यात आले? .त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या अधिका-यांनी माहिती दिली त्यांचे , ज्यांनी ही बातमी प्रसिद्ध केली त्यांचे , मी आपणाकडे तक्रार केल्याने व या विषयावर ब्लॉग लिहिल्याने माझे, की ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी या विषयासंदर्भात आपणास पत्र लिहिले म्हणून त्यांचे .फोन कॉल तपासले हे त्यांनी जसे उघडपणे सांगीतले तसेच हे देखील सांगीतले पाहिजे.
मुख्य मुद्दा आहे तो, केलेली तक्रार् खरी आहे की नाही? ते फोन कॉल डिटेल्स तपासून नाही सांगता येणार, त्यासाठी चौकशीच झाली पाहिजे.
पूर्वीच्याप पत्रात नमूद केलेल्या प्रश्नांसोबतच आता आणखी काही नव्या बाबीही समोर आल्या आहेत . त्या अशा
१)जांभे स.न.३० या एकाच जमीनीच्या क्षेत्रामूळे शेत जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. या एकाच गावात देशमुख कुटुंबियांच्या नावावर २९ हेक्टर १४ आर इतकी म्हणजे सुमारे ७५ एकर इतकी जमीन आहे.शिवाय इतरत्र असलेली जमीन वेगळीच.त्यामूळे कमाल शेतजमीन धारणा कायद्याचे एकदा नव्हे तर अनेकदा उल्लंघन करण्यात आलेले आहे.
२)सदर जागा स.न.३० जांभे सातारा ही जमीन खनीजसंपत्तीयुक्त जमीन आहे आहे त्यामूळे या जमीनीचा  खनीज उत्खनना शिवाय इतरकोणत्याही कारणासाठी करता येउ शकत नाही.
३)जमीनीत खनिज असल्याचा शेरा सात बारा उता-यावर मारायचा असतो. परंतु इथे तो का मारला गेला नाही हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही.
४) इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन बिगर शेती करायची असेल तर त्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागते ती घेतलेली नाही.
५) दस्त नोंदत असताना कोणतीही कागदपत्रे तपासण्यात आलेली नाहीत.
६) सदर जमीनीच्या विक्रीसाठी अभयसिंह पाटणकर यांना खनिकर्म संचालनालयाने  ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसते . ज्यावेळी हे प्रमाणपत्र दिले होते तेंव्हा वारसाहक्काने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने पाटणकरांचा त्या जमीनीवर हक्क नव्हता तरीही ते देण्यात आले त्यावरून आणि ज्या पद्धतीने या जमीनीचे बेकायदा दस्त नोंदविले गेले त्यावरून महाराष्ट्र शासनात कागदपत्रे रंगवण्याचा खेळ कशा  पद्धतीने चालतो हे लक्षात येते.

सदर जमिनीचे बेकायदा प्लॉट पाडून विक्री सुरू होती . आपणाकडे तक्रार करताच सदर विक्री बंद करण्यात आली ,ही अप्रत्यक्षपणे गैरप्रकाराची कबूलीच आहे. असे असताना वेगळ्या पुराव्याची गरजच काय? थातूरमातूर कारणे सांगून,कोणत्याही कायद्याचा कशाशीही बादरायन संबध लावून आणि तक्रादारांचे फोन कॉल डिटेल्स तपासून मूळ प्रश्नाला बगल देणे योग्य नाही.नागरिकांना न्यायासाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडे जायला लावणे योग्य नाही ,त्यांमूळे  आपण या प्रकरणाची चौकशी त्वरीत करावी हि विनंती.